दोन वर्षांपूर्वी बारसे; पण बाळाचा जन्म होईना! 

औरंगाबाद : शासकीय कर्करोग रुग्णालयाला साडेतीन वर्षांपूर्वी राज्य कर्करोग संस्थेच्या बांधकामासाठी निधी मिळाला. दोन वर्षांपूर्वी 165 खाटांच्या विस्तारीकरणाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन झाले. सहा महिन्यांपूर्वी निविदा निघाली. मात्र, अद्याप कार्यादेश न निघाल्याने एकही वीट रचली गेली नाही. इथे असलेल्या बेडची संख्या अपुरी पडत असल्याने नव्याने येणाऱ्या कर्करोग रुग्णांना एकतर वेटिंगवर राहावे लागते, नाहीतर मुंबईचा रस्ता धरावा लागत आहे. 

शंभर खाटांच्या शासकीय कर्करोग रुग्णालयात राज्यभरातूनच नव्हे, तर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक अशा शेजारच्या राज्यांतूनही रुग्ण दाखल होत आहेत. 2015 पासून 1 लाख 90 हजार 370 रुग्णांनी उपचार घेतले. यात 86,424 नव्या कर्करोगाच्या रुग्णांची नोंद झाली. 1,02,182 जुन्या रुग्णांनी उपचार घेतले. आतापर्यंत 21,641 आंतररुग्णांवर उपचार झाले. त्यातील 4,949 मोठ्या शस्त्रक्रिया तर मायनर सर्जरी 3,481 झाल्या. डे-केअरमध्ये 39,114 तर आयसीयूत 3,817 रुग्णांना उपचार मिळाले. यासाठी सुमारे तीन लाख तपासण्या करण्यात आल्याचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी सांगितले. 

वाचा ः वीर्यदानानेही गर्भधारणा होत नाही... हा आहे पर्याय

रुग्णालय शंभर खाटांचे असले तरी चार वॉर्डांत पाच ते दहा अधिकचे बेड टाकून रुग्णांना सेवा दिली जाते. आठठ आयसीयू तर दहा पेइंग रूम आहेत. त्या अपुऱ्या पडतात. परिणामी रुग्णांना मुंबईला रेफर करावे लागते. त्यामुळे 165 खाटांच्या किरणोपचार विभागाच्या विस्तारीकरणाची प्रतीक्षा कायम आहे. राज्याचे आदेश मिळाल्यावर तातडीने कार्यादेश काढले जातील. त्यानंतर नेमलेला ठेकेदार पंधरा दिवसांत बांधकामाला सुरवात करेल, असे एचएससीसीचे श्री. भटनागर यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - घाटी रुग्णालयात मिळणार माणुसकीचा हात 

डीपीआरमध्ये गेले नऊ महिने 
राज्य कर्करोग संस्थेच्या बांधकामासाठी नोव्हेंबर 2018 मध्ये एचएससीसी कंपनीला नियुक्त केले गेले. सुधारित डीपीआर बनवल्यावर शासनाने 14 ऑगस्ट 2019 ला 38.75 कोटींच्या बांधकाम अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली होती. यात नऊ महिन्यांचा वेळ गेला. 

सहा महिन्यांपूर्वी निघाली निविदा 
निविदा प्रक्रिया विधानसभा आचारसंहितेत अडकणार नाही याची दक्षता कर्करोग रुग्णालयाचे सल्लागार डॉ. कैलास शर्मा यांनी घेत पाठपुरावा केल्याने अखेर निविदा सप्टेंबर 2019 मध्ये प्रसिद्ध झाली. मात्र, चार महिने सरले तरी अद्याप कार्यादेश निघालेले नाहीत. हे विस्तारीकरण 15 महिन्यांत करण्याचे निविदेत म्हटले आहे. तर अद्याप विस्तारीकरणासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळाला पदमान्यतेची प्रतीक्षा आहे. 

अशी होईल उभारणी 
165 वाढीव खाटांच्या विस्तारीकरणात रेडिओथेरपी विभागाच्या दुसऱ्या युनिटचा विस्तार होणार आहे. विस्तारीकरणात तळमजल्यावर लिनॅक, ब्रेकी थेरपी बंकरसह बाह्यरुग्ण विभाग, कर्मचाऱ्यांसाठी कक्ष, मायनर ओटी, त्यानंतर पहिल्या मजल्यावर 42 खाटांचा वॉर्ड, दुसऱ्या मजल्यावर दोन वॉर्ड होतील. सध्याच्या इमारतीवर एक मजल्याचे बांधकाम होईल. या मजल्यावर आठ आयसोलेशन कक्ष, 16 खाटांचे एमआयसीयू, 15 खाटांचे पेइंग रूम, डॉक्‍टरांसाठी कक्ष डीपीआरमध्ये प्रस्तावित आहेत. 

"सकाळ'चा पाठपुरावा 
"जन्माआधी बारशाची घाई' या मथळ्याखाली "सकाळ'ने प्रशासकीय मान्यतेशिवाय 11 फेब्रुवारी 2018 ला तत्कालीन केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते उरकलेल्या भूमिपूजनाला उजेडात आणले होते. त्यानंतर बांधकामाला गती देण्यासाठी "सकाळ'ने पाठपुरावा केल्याने टास्क फोर्स स्थापन झाला. त्यानंतरच डीपीआर, निविदा प्रक्रियेला गती मिळाली.
 

असा आहे घटनाक्रम 
- 100 खाटांच्या शासकीय कर्करोग रुग्णालयाची 20 सप्टेंबर 2012 ला मुहूर्तमेढ 
- टाटा इन्स्टिट्यूटसोबत 3 जून 2015 ला टायअप 
- 15 ऑक्‍टोबर 2016 ला मिळाला राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा 
- केंद्राच्या एनपीसीडीसीएस योजनेतून 96.70 कोटींचा प्रकल्प मंजूर 
- केंद्राचा 60 तर राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा यासाठी जून 2017 मध्ये मिळाला निधी 
- 11 फेब्रुवारी 2018 ला झाले भूमिपूजन 
- 31.07 कोटींच्या बांधकामाला मे 2018 मध्ये मान्यता 
- बांधकामासाठी नोव्हेंबर 2018 मध्ये एचएससीसी नियुक्त 
- 14 ऑगस्ट 2019 ला 38.75 कोटींच्या डीपीआरला मान्यता 
- किरणोपचारच्या विस्तारीकरणाचे 33.13 कोटींचे टेंडर 
- सप्टेंबर 2019 ला भूमिपूजनानंतर 19 महिन्यांनी निघाली निविदा 
- बांधकामाला 15 महिन्यांची मुदत, 24 सप्टेंबरला झाली प्री-बिड मिटिंग 
- एचएससीसीने सात ऑक्‍टोबर 2019 ला दिल्लीत उघडली निविदा 
- बांधकाम कार्यादेशाला राज्य शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा 
- विस्तारीकरणानंतर राज्य कर्करोग संस्था 265 बेडची सेवा देत संशोधनही करेल. 

एचएससीसी या बांधकामासाठी नेमलेल्या केंद्र शासनाच्या एजन्सीने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्याची कमर्शियल बिड ओपन होऊन लोएस्ट कंत्राटदाराची माहिती राज्य शासनाला दिली आहे. त्यावर राज्य शासनाच्या बैठकीत निर्णय होऊन कार्यादेशासंबंधी आदेश एचएससीसीला लवकरच दिले जातील. 
- डॉ. कैलास शर्मा, सल्लागार, राज्य कर्करोग संस्था, औरंगाबाद.